CAA Implemented: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਮਾਰਚ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi Announcement: PM ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੇ ਸੂਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Agni 5 MIRV: MIRV ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?