Modi Cabinet Decision: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (4 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Green Hydrogen Mission: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60-100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ 17,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਹੱਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁੰਨੀ ਡੈਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 2,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।