Delhi Excise Policy Scam: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ, ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਮੁਤਾਥਾ ਗੌਤਮ, ਅਰੁਣ ਆਰ ਪਿੱਲੈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।




 


ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਤਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 10,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।



ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 500 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 600 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।


ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।