ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੇਸ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 25 ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ 1.6 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਢੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ, ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੱਧੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।