DA for Government Employees: ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਕੀ 'ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ' ਬਣਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ’ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ 'ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟਪਕਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ' 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।