RSS : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੰਬਰ 1966, ਜੁਲਾਈ 1970 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1948 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 1966 ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।' ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ -
https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial