ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।