Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sapne Nahi Haqeeqat Bunte: PM Mudra Yojana ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ, 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਲਮ
ACMM ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਉਲ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੰਮਨ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸੰਮਨ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸੰਮਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi Speech: ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ’, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।