Delhi Bulldozer Action: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ "ਰੋਹਿੰਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ" ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡਕਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 63 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।