ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 19.4 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/