ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਦਕਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ?” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।”