UGC - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2012 'ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ