ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹੈਲਮਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਦ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਟੀ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।