Defamation case against Rahul Gandhi: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2019-2023 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 205 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: INDIA ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ
ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੂਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰ ਕਾਰਡ’ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NDA Govt: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ JDU-TDP ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ; ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਫ਼ਾਇਦਾ