ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ/ਉਪ-ਯੋਜਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਐਸਐਫਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਈਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ, ਸਵੈ-ਲੋਡਡ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ 31, 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904