ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
Rahul Gandhi: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਚਾਈਬਾਸਾ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਬਾਸਾ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
