ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ:
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904