ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ NDMA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin