CRPF Guidelines: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਫੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 1964 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ" ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ "ਨਾ ਕਰਨ(don'ts)" ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ "ਕਰਨਾ(do's)" ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।" "(ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।।
ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "...ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।"