ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ-ਪਾਣੀਪਤ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 44 'ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਨ-ਵੇ ਰੋਡ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904