Pollution News: ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ GRAP-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਰੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। BS-3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਦਰਅਸਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 9-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
GRAP ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।