Delhi liquor case Court Hearing: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ! ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 'ਵੂਮੈਨ ਟੂਰਿਜਮ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਯੀਅਰ'
'ED ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਤੋਂ'
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਾਏਗਾ ‘ਗਲੋਕੋਮਾ ਹਫ਼ਤਾ’, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਾਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ