Delhi Excise Policy:  ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ (6 ਮਾਰਚ) ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-


ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (4 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ​​ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


51 ਸਾਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ" ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।


ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।


ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।


'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।


ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।


ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।