Arvind Kejriwal Supreme Court Bail: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Kejriwal) ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। "
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।