ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CNG ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ DL1RT ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸੀ ਸਕੀਮ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਵੈਧਤਾ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ CNG ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਮਿਟ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tara Singh-Nehru Pact: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ?