Delhi HC On Covid Protocol: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ' ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸਾਂ, ਕਪਤਾਨਾਂ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ - ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਸਾਈਂ ਖੁਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਫਿਕਰਮੰਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ