Disproportionate Assets Case: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।
27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ''ਉਹ 88 (ਸਾਲ) ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ" ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ" ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 1993 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 6.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ 3.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਰਕ