Delhi liquor case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੈਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਾਰਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫੋਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ 581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।