Delhi Ordinance 2023 : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
'ਆਪ' ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਰਥਨ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਮਰਥਨ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।