Delhi Power Bills: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ (Coal Crisis) ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ (CNG Gas) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Electricity Bill) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਡੀਈਆਰਸੀ (DERC) ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐਸਈਐਸ ਯਮੁਨਾ (BSES), ਬੀਐਸਈਐਸ (BSES) ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (Electricity Bill) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਈਐਸ ਯਮੁਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (Electricity Bill) ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬੀਐਸਈਐਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 10 ਜੂਨ (June) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਗਸਤ (August) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ (Coal Crisis) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 207.11 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ 182 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 133 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।