ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੁਗਲਕੀ' ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?


ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ।” ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ‘ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।


ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੁਗਲਕੀ' ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?"


ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਗਲਕ’ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਰੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ।  ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।