ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।