ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ।’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।