ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।   ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਧ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਕੇ 4.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8-4.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ. ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।