ED Notice To Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ (16 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਰੂਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।