Lok Sabha Election News: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 'ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ' (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ !
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।