Election Commission On Freebiees: ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਖਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰੂੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।