ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmers Organistaions) ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਕਾਨੂੰਨ?
ਯੂਏਪੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋੜ ਤੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ
NIA ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ (IANS) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਸਐਫਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲ਼ਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 124ਏ, 153 ਏ, ਤੇ 153ਬੀ ਤੇ ਯੂਏ (ਪੀ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 17,18, 18-ਬੀ ਤੇ 20 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ