ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰੀਜੱਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰੁਚੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀਮੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਮਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਜੱਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/