Farmers Protest: 'MSP ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਓਥੇ', ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਰਕਾਰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਡੀਐਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੀ 50 MT ਟਨ ਕਣਕ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin