ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਰਡ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਭਾਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904