ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਵੈਸਟ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (BSWML) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਚਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੁਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BSWML ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਛੇ ਸਲੈਬ ਹਨ। 600 ਸਕਵਾਇਰ ਫੀਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ 4,000 ਸਕਵਾਇਰ ਫੀਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 30×40 ਸਕਵਾਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੂੜੇ 'ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲਈਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (SWM) ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।