Delhi AAP Govt Vs LG: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ, ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ BSES ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਕਰੀਬ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
LG ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 47 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। LG ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀਆਂ BS-IV ਅਤੇ BS-VI ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀਆਂ BS-VI ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਲਾਸਰੂਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।