ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ।'
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।