ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਣਵ, DMK ਦੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
