MP Salary Hike: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨਚਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,24,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, Daily Allowances 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ (Cost Inflation Index) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ RBI ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ
2018 ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ living life ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 2018 ਦੇ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (First Class) ਵਿੱਚ ਰੇਲਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਲਈ। ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 4,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵਧੀਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।