ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਿਯਮ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1970 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coronavirus Cases: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/