ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 49.63 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 65.26 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼’ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਭਾਵ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ 97,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਹੁਣੇ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ