Stubble Burning: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 68 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 32 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 68 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।