ਹੁਣ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਡੀਐਸ ‘ਚਾਰ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ’ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀਡੀਐਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ।